15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਜ
Amit Shah in Rajya Sabha: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ NDMA, SDMA ਅਤੇ DDMA ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਬਦਲੇ ਹਨ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਓ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
