ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ Docu Series ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ (ਸਿਰਲੇਖ), ਪੋਸਟਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੋਲਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ

ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਲੇਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।