2024 ‘ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ…ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(Photo Credit: tv9hindi.com)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (One Nation-One Election) ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਰਕਲ ਸਥਿਤ ਜੋਧਪੁਰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।