‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ-83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-151 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 83 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਆਰਟੀਕਲ 85 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 172 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 356 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਿਆਨੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ-356 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 28 ‘ਚੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
