POCSO ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਵ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਉਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
