ਪੰਜਾਬ ‘ਚ IAS ਪਰਮਪਾਲ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ… ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ, VRS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ?

ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IAS ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ 2011 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐੱਮ.ਡੀ.) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਆਰਐਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ IAS ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 16(2) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ VRS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ?

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਡੀਸੀਆਰਬੀ) 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (2ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 3 ਤਹਿਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਡਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ।