AAP ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਚ FIR ਦਰਜ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਸੀਟ ਤੋਂ ‘AAP’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਐਮਜੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਐਮਜੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐਮਜੀਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 24 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ
ਐਮਜੀਐਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ Emaar-MGF ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-94 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117.908 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਜੀਐਫ ਕੋਲ 58.77 ਏਕੜ ਅਤੇ ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਕੋਲ 59.138 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਜੀਐਫ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 82009 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 7023 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ
ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 180 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਐਮਜੀਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਾਰ-ਐਮਜੀਐਫ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਜੇਐਲਪੀਪੀਐਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 60.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 51.96 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਮਜੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 24 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
