ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੇ ਠੇਕਾ ਸੀਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 22C ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22C ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹੁਕਮ

ਖਰੜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਟਾਰ ਵਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 (ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।