CBSE 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵੀ Three Language Policy ਤੋਂ ਛੋਟ, 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, SC ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
CBSE Three Language Policy: SC ਨੇ CBSE ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵੀ Three Language Policy ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
CBSE Three Language Policy: ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ Three Language Policy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Three Language Policy ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਚ ਨੂੰ Three Language Policy ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ CBSE ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਓ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBSE ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ CBSE ਦੀ Three Language Policy ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।
6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ
CBSE ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ Three Language Policy ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। CBSE ਨੇ Three Language Policy ਤੋਂ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, CBSE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Three Language Policy ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ (Soft Launch) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Three Language Policy ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Source:TV9Hindi.com
