BRICS Summit Delhi: 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਕੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ?
BRICS Summit Delhi 2026: ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
BRICS Summit Delhi 2026: ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 112 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 131.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 19.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 112 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ 34.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 14.67 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 64.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ 122.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ?
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 77.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 84.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਗਨੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਆਯਾਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 867 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.33 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ FY14 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 402 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ FY26 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ FDI ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ FY18-FY19 ਦੇ ਕਰੀਬ 0.53 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
BRICS ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। BRICS Pay ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ BRICS ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ।