Inflation Rate: ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਗਿਰਾਵਟ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ -0.92 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਪੋਲ ਨੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ( Inflation) ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ -0.92 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਪੋਲ ਨੇ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਨ-ਫੂਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 2.40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.60 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 8.96 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 13.96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 0.93 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ (Manufacturing Products) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ -0.77 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ 1.94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ -2.42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 1.34 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।
