ਨੋ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋਨ ‘ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ UPI! NPCI ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ Tap-to-Pay ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੇਮੈਂਟ

UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (PoS) ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ PoS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਅਰ-ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (NFC) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ NFC-ਇਨੇਬਲਡ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ UPI ਪਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

NPCI ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਿਨਟੈਕ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ PoS ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ NPCI ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। PoS ਟਰਮੀਨਲ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਟਰਮੀਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੀਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ UPI ਐਪਸ ਲਈ NFC-ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਜ਼-ਕੇਸ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੇਮੈਂਟ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

UPI ਲਾਈਟ X ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਚਰ NPCI ਵੱਲੋਂ NFC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰਵਾਇਤੀ PoS ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। NPCI ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ UPI ਲਾਈਟ X ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। UPI ਲਾਈਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ UPI ਲਾਈਟ X ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

NPCI ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ UPI ਲਾਈਟ X ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ NFC-ਇਨੇਬਲਡ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ NFC-ਇਨੇਬਲਡ QR ਕੋਡ, ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ NPCI-ਸਰਟੀਫਾਈਡ PoS ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ NPCI ਦੀਆਂ BHIM-UPI ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ NFC-ਇਨੇਬਲਡ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ Scan or Tap to Pay ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਫਲਾਈਨ PoS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਦੱਸੀ ਗਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। RBI ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਫਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਆਫਲਾਈਨ ਲਿਮਿਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲਾਈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੈਲੇਂਸ ਲਿਮਿਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

RBI ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ 2025-30, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ UPI ਲਾਈਟ X ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ-ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ, 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲੇਂਸ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NPCI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ PoS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਮੌਜੂਦਾ RBI ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ RBI ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Issuers) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ (Acquiring Institution) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ RBI ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

UPI ਦਾ ਵਧਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ

NPCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਨੇ 28.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 22.72 ਅਰਬ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ NPCI ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ (Value-wise Distribution) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੀਐਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ UPI ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ UPI ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

Source:TV9Hindi.com