ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਕੀ ਹੁਣ RBI ਤੁਹਾਡੀ EMI ਘਟਾਏਗਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ RBI 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ...

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ RBI ਤੁਹਾਡੀ EMI ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.25 ਅਤੇ 4.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗੀ।
RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।