ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ!
Tesla Car Entry in India: ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੇਸਲਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਟੇਸਲਾ (Tesla) ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਈਟੀ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ। ਹਾਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰੜਗੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
EV ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ
ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੇਸਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬੀਵਾਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ BYD ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਟੇਸਲਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
