RBI MPC Meet: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ‘ਚ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, GDP 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
RBI Repo Rate: ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ MPC ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
RBI MPC ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
