ਕੀ EMI ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, RBI ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
RBI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ RBI ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਤੋਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ EMI ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ
RBI ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੱਧਮ ਭਾਵ ਉਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਐਮਪੀਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਪੀਸੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਰੈਪੋ ਰੇਟ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ਈਸੀਬੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਆਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਸੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2021-23 ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
