ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ! EPFO ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
EPFO: EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000, 40,000, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ EPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 2014 ਵਿੱਚ 6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000, 40,000, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ EPF ਅਤੇ EPS ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
EPS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EPS ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ EPS ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
