ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ATF ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੱਚਣਗੀਆਂ 77 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ATF (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ) ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 77 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ATF ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

1. OMCs ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ

ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ATF ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।

2. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।”

3. ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਬਾਲਣ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ

5. ਸਿਰਫ਼ OMCs ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ATF

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ATF ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ?

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ATF ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹60.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਲਗਭਗ ₹142 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ATF ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।