ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਬੈਕਅੱਪ’ ਲਈ ਤਿਆਰ! ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ 64% ਭਰੇ; ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 226 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ $110 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ - ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਇਰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ - ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਦੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 5.33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ (ਭੰਡਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਸਪੀਆਰਐਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3.372 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਮਟਿਡ (ISPRL), ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 226 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88.7 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 12.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਮੰਗ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ—85-95 ਫੀਸਦ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਗੈਸ—ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ, ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਗੋਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ-ਕਮ-ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੰਦੀਖੋਲ ਵਿਖੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਦੂਰ ਵਿਖੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਦੂਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ADNOC) ਅਤੇ ISPRL ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ADNOC ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 750,000-ਟਨ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ PSEs (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਪਲਾਇਰ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, UAE, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ – ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
