ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ-ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਭੇਜੋ!
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਿੰਡੋ' ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਵਿੰਡੋ’ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਂਧਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ‘ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ 16 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਐਲਪੀਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 800 ਜਹਾਜ਼ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ, ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ
ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 19 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 91 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ 130 ਤੋਂ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
