ਸਾਵਧਾਨ! ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਸਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਰੁਬਿਕਸ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਯੂਏਈ (41%) ਅਤੇ ਕਤਰ (22%) ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Source – ਟੀਵੀ9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼
