ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਰਪੂਰ ਗੈਸ!
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਦਰਅਸਲ, ‘ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ’ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ?
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ (PNG) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 25,922 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਸ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗੈਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਆਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 80 ਟੀਐਮਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਟੀਐਮਟੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 30 ਟੀਐਮਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 800 ਟੀਐਮਟੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਆਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬੈਕਅੱਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
