Economic Survey 2026: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਜਾਣੋ
Economic Survey 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ' (Economic Survey) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ (Economic Survey) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਡੀਲ (Trade Deal) ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ?
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਰਿਫ (ਸ਼ੁਲਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50% ਟੈਰਿਫ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ (USTR) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਉਪ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ?
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ (Real) ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
