KCC ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ
Kisan Credit Card: KCC ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ KCC ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋਨ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, KCC ਕਰਜ਼ੇ 50,000 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਡੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ।