ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ; 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

Ai Genrated Image

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਏ.ਸੀ., 24 ਘੰਟੇ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਰੂਮ (ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਰੂਮ) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ’ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ EDC ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਸਪੇਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ’ ਹੈ।

ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਸਪੇਸ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਸਮਰਪਿਤ ਬੇਅ (Bay) ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 8,311 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ (ECOS): ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ‘ECOS’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 103 ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ (19 ਸੀਟਾਂ): ਸੀਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ 7,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,842 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ (16 ਸੀਟਾਂ): ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥਰਡ ਫਲੋਰ (68 ਸੀਟਾਂ): ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਸੀਟ ਲੈਣ ਲਈ 10,537 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਕ ਆਫ਼ਿਸ, ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬੀ.ਪੀ.ਓ. (BPO), ਕੇ.ਪੀ.ਓ. (KPO) ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (LLP), ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DPIIT ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।