Budget 2026: ਡਿਫੈਂਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ RDSS ਲਈ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (UDAY) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

RDSS ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

RDSS ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ REC ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 97,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,701 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 25,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ RDSS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, Genus Power Infrastructure ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ RDSS ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।