EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EVs ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਬੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ
ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸਵੋਲਟ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
FAME-II ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
FAME-II ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ EV ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਈਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਕ੍ਰੇਡਫਿਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ R&D ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ EV ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਵੀ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
