8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਯ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਵੁਅਲਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ (Debt-to-GDP Ratio) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ

ਵੀ. ਵੁਅਲਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਸੰਰਚਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ

ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੁਅਲਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 55.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 56.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਵੰਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖਣਗੇ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੁਅਲਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026-27 ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ।

2026-27 ਦਾ ਬਜਟ: ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2026-27 ਲਈ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।