ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ!

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ET ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹2 ਤੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਯਾਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ECLGS ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਲਾਨ

ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ECLGS ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, MSME ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ECLGS ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ MSME ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।