8th Pay Commission: 8ਵੇਂ Pay Commission ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਨਹੀਂ 34,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹34,500 ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ, ਯਾਨੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2025 ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ 2026 ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ?
7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance DA) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
