Budget 2024: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ਼
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 30 ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ELI) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 11 ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ- ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।\ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਾਂਗਰਸ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ-2024 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਟੀਚੇ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ’10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us
