Budget 2024: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 8500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ਼
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 30 ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ELI) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 11 ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।’I am glad to know that the Hon’ble FM has read the Congress Manifesto LS 2024 after the election results
I am happy she has virtually adopted the Employment-linked incentive (ELI) outlined on page 30 of the Congress Manifesto I am also happy that she has introduced the — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 23, 2024ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ- ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।\बेरोज़गारी के साथ-साथ, केंद्रीय बजट अंततः एक और संकट को स्वीकार करता है। MSMEs – जिन्हें नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने जानबूझकर पिछले दस वर्षों में कमज़ोर करने की कोशिश की है – केंद्रीय बजट में एक प्रमुख चर्चा के विषय थे। MSMEs के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रेडिट
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 23, 2024


