100% Ethanol ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਈਂਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ
E100 Cars: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 100% Ethanol ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Ethanol ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ Ethanol ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 100% Ethanol ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਈਂਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ Ethanol ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
100% Ethanol ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Central Motor Vehicle Rules, 1989 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ Flex-Fuel ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ E100 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Ethanol ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Flex-Fuel ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ Ethanol ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ Ethanol ਵਾਲਾ ਈਂਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, E85 ਵਿੱਚ 85% Ethanol ਅਤੇ 15% ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ E100 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਈਂਧਨ Ethanol ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ Ethanol ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ Ethanol ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ 20% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ethanol ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Ethanol ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ Ethanol Supply Year 2025-26 ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Ethanol ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% Ethanol ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum ਅਤੇ Indian Oil ਨੂੰ ਇੱਕ Ethanol ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ Ethanol ਦੀ ਵੱਧ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹ Ethanol ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Ethanol ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Ethanol ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com
