ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਲਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 177, 178 (1) ਜਾਂ (2), 178 (3) (ਏ), 178 (3) (ਬੀ), 179 (1) ਜਾਂ (2), 180, 181, 182 (2), 182A(1), 182A(3), 182A(4), 182B, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1) , 192A, 194(2), 194A, 194B, (1) & (2), 194C, 194D, 194E, 194F, (A) & (B), 196 ਅਤੇ 198 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।