ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰੈਪਿਡੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਇਆ ਬਹਾਲ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਆਰੋਪ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
Rapido Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਪਿਡੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਪਿਡੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਸਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪ੍ਰਵਾ ਲਾਕਰਾ (IAS) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੈਪਿਡੋ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
