Budget 2026: ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ; ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਖਾਲੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਾਲ 2026-2027 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV), ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੀ ਆਸ

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (Parts) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ‘ਪਾਵਰ’

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਈਵੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।