Agricultural Policy: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
Agriculture Policy ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ (Agriculture Policy) ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Singh Dhaliwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਸਮੂਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਐਫਪੀਓ, ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 75080-18998 ਉਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ- 0172- 2969340 ਉਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ farmercomm@punjabmail.gov.in ਉਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚੌਕ, ਨੇੜੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਬਲਾਕ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਉਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪਤੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
