ਈਰਾਨ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੀਬੀਆ ਮਾਡਲ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 15 ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੇਮਪਲਾਨ
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਈਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਿਕ ਇਕਾਈ IRGC ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਅੰਮਰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਹ 15 ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ…
- ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ: ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ: ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਵਰਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ: ਸਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: ਨਤਾਂਜ, ਫੋਰਡੋ ਅਤੇ ਇਸਫਾਹਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: IAEA ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ: ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ: ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ: ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਨੈਪਬੈਕ ਵਿਵਸਥਾ: ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਡਰ?
ਇਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁਅੰਮਰ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
