ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ; ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
Putin Visit India: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Putin Visit India: ਪੁਤਿਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
