Pakistan Political News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

Parliament

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕੀਤੇ ਗਏਪੇਸ਼

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅੱਬਾਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਮਾਨ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੂੰ 21 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ