Photo Credit: tv9hindi.com
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ” ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 15 ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਆਈਯੂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 0.88 ਤੋਂ 3.25 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 11 ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ (ਪਿਲਡਾਟ) ਅਹਿਮਦ ਬਿਲਾਲ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਵੁੱਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਹਿਰ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਦੀਹਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
