ਕਿਧਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਦਫਤਰ…. ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Energy Crises in India : ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ...
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 30% ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ…
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ – 4-ਦਿਨ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 4-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ – ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਮਈ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੀਅਤਨਾਮ – ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਘੱਟ ਉਡਾਣਾਂ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਜਪਾਨ – ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ
ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 95% ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਵੀ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ – ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ‘ਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 414.78 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ 414.58 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 64% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਚੀਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ – ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ LNG ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ B50 ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 50% ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 50% ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ – ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 900 ਟਕਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,500 ਟਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ – ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੇਲ ਨਿਗਮ (NOC) ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਅੱਧਾ) ਗੈਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ – ਫਿਊਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਇਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ 1.29 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਿਰਿਟ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਤੋਂ 172 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰਿਲੀਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ – ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
UNDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 299 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 88 ਲਈਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਭ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
