ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। MEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗਾਹ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
