ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
16 May 2025 18:59 PM
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(file photo)
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 10ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (55) 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 6498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਨਕਦ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
LOU ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਰੰਟਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਓਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਐਸਬੀਆਈ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟਵਰਪ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਮਮਨਾ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨੇ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
LOU ਅਤੇ FLC ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਐਲਓਯੂ ਅਤੇ ਐਫਐਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਐਲਓਯੂ ਅਤੇ ਐਫਐਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।