ਰੂਸ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦ? ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਚ ਆਵੇਗਾ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਪੀਸ ਥਰੂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਐਕਟ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਪੀਸ ਥਰੂ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਨ ਬੇਕਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ (ਕੋ-ਸਪਾਂਸਰ) ਬਣਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਕਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਗਾਮੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ (ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵ ਮਿਨ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।