ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਟਰੂਡੋ! ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ?

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ 1,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ!

ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।