ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 27 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਦਬਾਅ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।