ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ, ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ… ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ

ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਚੇਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਨਰਾਂ, ਪਰਚਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੋਸਟਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਚੇ, ਹੈਂਡਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫੈਸਟੂਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਧ, ਇਮਾਰਤ, ਰੁੱਖ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ।

ਪੋਸਟਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਿਕਲ ਇੰਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਵਾਹਨ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਿਤ

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਸੰਵਾਦ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ।