US Deport: ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ?
US Deportation: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 100, 200 ਜਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 20 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
America Deport 14 lack Punjabis: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ 332 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 128 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 100, 200 ਜਾਂ 500 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 14 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 20 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਤੂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦਮ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ਰਾਣਾ ਤੂਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਰਾਣਾ ਤੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
