ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ? ਜਾਣੋ…

ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।