High Court ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ (ChatGPT) ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ChatGPT ਦੀ ਮਦਦ
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ChatGPT ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ChatGPT ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ChatGPT ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ChatGPT ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
